महिला, बालकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा
राज्य सरकारचा याच अधिवेशनात कायदा ; ४८ जलदगती न्यायालये
मुंबई : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर नवीन कायदा तयार करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच तो संमत केला जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बुधवारी विधिमंडळात केली. या कायद्याअंतर्गत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचारांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असून याबाबतचे खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात ४८ जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत सुनील प्रभू, अतुल भातखळकर, आशीष शेलार यांच्यासह १४० सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे वर्धा जिल्ह्य़ातील प्राध्यापक तरुणीला जिवंत जाळल्याच्या अनुषंगाने महिला सुरक्षेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या चर्चेवरील उत्तरात देशमुख म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांत बलात्कार, विनयभंग. हुंडाबळी व लैिगक छळासंबंधी एक लाख सात हजार ७०७ गंभीर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्यात घडलेल्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दुर्दैवी आणि माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. या गुन्ह्य़ातील आरोपींना कठोरात कठोर शासन करतानाच भविष्यातही असे गुन्हे घडू नयेत यासाठी आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर आवश्यक त्या सुधारणा करून महाराष्ट्रातही कायदा करण्यात येईल.
या कायद्याच्या प्रारूपासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक अश्वती दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त नियती ठाकर- दवे, गृहविभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल २९ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करणार आहे. अहवाल, तसेच विधिमंडळातील महिला सदस्या आणि राज्यातील विविध स्वंयसेवी संस्थांशी चर्चा करून या कायद्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात येणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
अशा अमानवी कृत्यांमध्ये सात दिवसांत तपास आणि १४ दिवसांत खटला निकाली काढण्याच्या तरतुदी असून शिक्षेविरोधात अपिल करण्याची मुदतही ६० दिवसांवरून ४५ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. शिवाय महिलांना लगेच तक्रार करता यावी यासाठी अ‍ॅप विकसित करण्यात आले असून त्याच्या माध्यमातूनही थेट पोलिसांपर्यंत मदत मागता येते. विशेष म्हणजे या कायद्यात फोनवरील व्हिडीओ रेकॉर्डिग पुरावा म्हणून ग्राह्य़ मानण्याची तरतूद आहे. राज्याच्या कायद्यातही यातील बहुतांश तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले. या कायद्यान्वये दाखल होणारे खटले निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक आयुक्तालय आणि अधीक्षक कार्यालयात एक याप्रमाणे ४८ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून तेथे केवळ बलात्कार, विनयभंग, अ‍ॅसिड-पेट्रोल हल्ला, लहान मुलांवरील अत्याचारांचे खटले चालविण्यात येणार आहेत. तसेच या खटल्यांमध्ये महिला सरकारी वकील दिला जाईल.
चर्चेसाठी आग्रह आणि गोंधळ..
महिलांवरील अत्याचारांबाबत विधानसभेत चर्चा सुरू असताना भाजपचे सदस्य मात्र अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अवमानावरून जोरदार घोषणाबाजीत मग्न होते. त्यांनी या लक्षवेधीवरील चर्चेत भाग घेतला नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या गृहमंत्र्यांनी विरोधकांचा निषेध केला. काल महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांबाबत चर्चेचा आग्रह धरीत सभागृहात गोंधळ घालणारी भाजप आज मात्र चर्चेत सहभागी नाही. त्यांना महिलांचे देणे-घेणे नसल्याची टीका देशमुख यांच्यासह प्रणिती शिंदे आणि सुनील प्रभू यांनी केली.
दिशा कायद्यातील तरतुदी
महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शासन व्हावे यासाठी दिशा कायद्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. या कायद्यामध्ये भारतीय दंड सिहतेच्या कलम ३५४, ३७६ आणि फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १७३मध्ये सुधारणा करून महिलांना अश्लील संदेश पाठविणे, लैगिंक शोषण, सामूहिक बलात्कार आणि बालकांचे शोषण अशा काही वाढीव तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून या गुन्ह्य़ासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
