भारत-श्रीलंका ‘नात्याचे संबंध’

भारत-श्रीलंका ‘नात्याचे संबंध’ 
चीन भारताच्या शेजारील देशांना कर्जाऊ रूपाने प्रचंड अर्थसाहाय्य करून त्यांचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आणू पाहत आहे. पाकिस्तान तर चीनच्या ओझ्याने पूर्ण वाकून गेला आहेच; पण श्रीलंकेच्या एकूण कर्जापैकी ८० टक्के कर्ज चीनचे आहे. मध्यंतरी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘श्रीलंकेत इतर कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप आम्ही सहन करणार नाही,’ असे वक्तव्य केले. श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या भारत दौर्‍याचा विचार या पार्श्‍वभूमीवर करायला हवा. 
श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचा तीनदिवसीय भारत दौरा नुकताच पार पडला. भारताच्या दृष्टीने या दौर्याला विशेष महत्त्व होते. कारण, महिंदा राजपक्षे यांनी भारत-श्रीलंका या देशांच्या संबंधांतील महत्त्वाचे विषय कोणते आहेत, त्याचप्रमाणे त्यातील अडथळे कोणते आहेत, त्यांच्या सोडवणुकीची दिशा काय असेल, यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. भारत-श्रीलंका संबंधांतील जमेची बाजू स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, इतर देश हे आमचे मित्र आहेत; परंतु भारताबरोबर आमचे नात्याचे संबंध आहेत. या वक्तव्यातून भविष्यातील भारत-श्रीलंका संबंधांची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
मुळात भारत-श्रीलंका यांच्या दरम्यानचे संबंध हे आजच्या काळातील नसून ते अडीच हजार वर्षांपासून चालत आलेले आहेत. श्रीलंकेचे सार्वभौमत्व, एकात्मता टिकवण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. म्हणूनच, लिट्टे किंवा एलटीटीई विरोधात श्रीलंकन शासनाला भारताने मदत केली होती. खरे तर श्रीलंकेतील तामिळीयन हे भारतीय वंशाचे आहेत, ते इथूनच तिकडे गेले आहेत. त्यादृष्टीने पाहता भारताने ‘लिट्टे’चे समर्थन करायला हवे होते; पण भारताने सिंहली लोकांना समर्थन दिले. त्याची खूप मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली. 
श्रीलंकेमध्ये जवळपास २००९ पर्यंत सिंहली आणि ‘लिट्टे’ यांच्यामधील संघर्षाचे यादवी युद्ध होते. २००९ मध्ये ते संपुष्टात आल्यानंतरच्या गेल्या दहा वर्षांचा प्रवास विचारात घेतला तर काही महत्त्वाचे मुद्दे दिसून येतात. हे मुद्दे भारत-श्रीलंका संबंधांतील अडथळे ठरू शकतात. 
त्यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा चीनचा श्रीलंकेवरील वाढता प्रभाव. गेल्या काही वर्षांत चीन श्रीलंकेत फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करत आहे. श्रीलंकेतील साधनसंपत्तीचा विकास चीनकडून केला जात आहे. चीनने श्रीलंकेला तब्बल ८ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. या कर्जाच्या बोजाखाली श्रीलंका इतका वाकला गेला आहे की, त्यांच्या एकूण कर्जापैकी ८० टक्के कर्ज हे एकट्या चीनचे आहे. चीनने आपल्या डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसीमध्ये श्रीलंकेला अचूकपणे पकडले आहे. त्याआधारे दबाव टाकून श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराच्या विकासाचे सर्वाधिकार चीनने मिळवले असून ते बंदर ९९ वर्षांसाठी लीजवर मिळवले आहे. 
चीनचा श्रीलंकेवरील प्रभाव इतका वाढला आहे की, चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी असे वक्तव्य केले की, श्रीलंकेत इतर कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप आम्ही सहन करणार नाही. त्यामुळे भारताने श्रीलंकेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. श्रीलंका भारत आणि चीन यांच्यामध्ये समतोल कसा साधू शकतो, याबाबत महिंदा राजपक्षे यांनी केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, श्रीलंकेचे चीनबरोबर व्यावसायिक संबंध आहेत आणि चीनकडून आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळते आहे; पण याचा अर्थ असाही नाही की आम्ही भारताचे नुकसान करू किंवा भारताविरुद्ध श्रीलंकेची जमीन चीनला वापरण्यास देऊ. हे विधान भारतासाठी आशादायक आहे. 
दुसरी चिंतेची बाब आहे, ती पाकिस्तानविषयीची. भारत आणि श्रीलंका यांनी दहशतवादाच्या विरोधात संयुक्तरीत्या लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडील काळात भारत हा श्रीलंकेबरोबर अनेक गुप्तचर माहिती शेअर करत आहे. श्रीलंकेमध्ये ‘इसिस’कडून झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांविषयीही भारताने श्रीलंकेला पूर्वसूचना दिली होती. महिंदा राजपक्षे यांनी आताच्या दौर्यात भारताकडून अशी माहिती मिळाल्याचे मान्यही केले आणि श्रीलंकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही सांगितले. त्यामुळेच श्रीलंकेला साखळी बॉम्बस्फोटांना सामारे जावे लागले. आज श्रीलंकेतील मुसलमान गट किंवा संघटनांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून केला जात आहे. श्रीलंकेत जिहादी ग्रुप तयार करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत आहे. या गटांचा वापर पाकिस्तानला भारताविरोधात करायचा आहे. या हालचालींवर श्रीलंका कसे नियंत्रण मिळवणार, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे.