श्‍वास गुदमरतोय!

श्‍वास गुदमरतोय!
निसर्ग ओरबाडणे आणि आपल्यासाठी सुख-सुविधा निर्माण करणे, हा मानवाचा गुणधर्म बनत चालला आहे. या अतिक्रमणामुळे निसर्गाची अपरिमित हानी तर होतेच, शिवाय आपल्याच चुकांचे परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतात, याची प्रचिती वारंवार येऊनही माणसाचा स्वार्थ काही कमी होताना दिसत नाही. सर्वसामान्य माणसांपेक्षा अधिक क्षमतेने आणि अधिक प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्राकडून पर्यावरणाचा र्‍हास होतो आहे. याबाबत विविध पातळीवर धोरणात्मक निर्णय, दंड, शिक्षा आदींची अंमलबजावणी करूनही हा र्‍हास वा अतिक्रमण थांबत नाही. याचे मूळ कारण हेच आहे की, संबंधित उद्योगांना मिळणारे राजकीय पाठबळ आणि कारवाई करताना येणारे राजकीय इच्छाशक्तींचे अडथळे. महाराष्ट्रातल्या अनेक औद्योगिक वसाहतींतून होणार्‍या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने हरित लवादाने नुकताच सुमारे 90 कोटींचा दंड आकारला आहे. हा आकडा ऐकून अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत, तर ज्या 140 उद्योगांना याबाबत नोटिसा मिळाल्या आहेत, ते सर्वचजण कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्ष, नेत्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या दंडापासून वाचण्यासाठी काय करता येईल, याचा रस्ता शोधण्याचे काम सुरू झाले आहे. औद्योगिक वसाहती प्रदूषणमुक्त व्हाव्यात, यासाठी पावले उचलावीत असे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले होते.
दरम्यान, मराठवाड्यातील वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींमधील 1496 कंपन्यांची प्रदूषण तपासणी केल्यानंतर ज्यांनी प्रदूषण वाढविले, अशा 140 कंपन्यांना प्रदूषण केल्याबद्दल दंड वसुलीची नोटीस पाठविली गेली. मोठया आणि अतिप्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरलेल्या लाल रंगाच्या वर्गवारीतील 59 कंपन्यांकडून प्रत्येक एक कोटी रुपयांचा दंड तसेच नारिंगी वर्गवारीतील प्रदूषण करणार्‍या मोठ्या 13 कंपन्यांकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा म्हणजे एकूण 72 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मध्यम उद्योजक वर्गवारीत एका कंपनीस 50 लाख रुपये, तर 67 कंपन्यांकडून प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची नोटीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेडकर यांनी बजावली. ही रक्कम 16 कोटी 75 लाख रुपये एवढी होती. गेल्या पाच वर्षातील प्रदूषणाचा दर पाहता, राज्यातील नऊ औद्योगिक वसाहती अतिप्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. त्यात तारापूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, डोंबिवली, नाशिक, नवी मुंबई, चेंबूर, पिंपरी-चिंचवड आणि महाड येथील औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे.
औरंगाबाद येथे 4 हजार 765 कंपन्यांच्या प्रदूषणाची तपासणी मंडळाकडून केली जाते. त्यातील 867 कंपन्या लाल रंगाच्या वर्गवारीत, तर 629 कंपन्या नारिंगी रंगाच्या वर्गवारीत येतात. औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार, औरंगाबाद शहरातील 140 उद्योगांना 89.75 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतची नोटीस देण्यात आली. प्रदूषण करणार्‍या उद्योगांची वर्गवारी केल्यानंतर मोठ्या 72 उद्योगांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये, तर मध्यम आकारातील अतिप्रदूषण करणार्‍या एका उद्योगास 50 लाख रुपये, तर 67 लघु उद्योगांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने 10 जून 2019मध्ये अतिप्रदूषित भाग कोणते आणि त्याची वर्गवारी करण्याचे निकष ठरवून दिले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 2017-18मध्ये 100 औद्योगिक वसाहती अतिप्रदूषित असल्याचे म्हटले होते. त्यात महाराष्ट्रातील 9 ठिकाणे होती. ज्या औद्योगिक वसाहतींचा प्रदूषण दर 70 पेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी धोक्याचा लाल रंग. त्यापेक्षा कमी प्रदूषण करणार्‍या भागासाठी नारिंगी रंग (ज्याची प्रदूषण पातळी 60 ते 70 एवढी आहे.) देत प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने हालचाली कराव्यात, असे निर्देश दिले होते. भारत सरकारने 1992मध्ये प्रदूषण-उपशमन धोरण स्वीकारले आहे.
या धोरणांतर्गत प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय आणि धोरण प्रभावी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. वाहनांतून उत्सर्जित होणार्‍या वायूंवर नियंत्रण, वायू प्रदूषण व जल प्रदूषण यांवर नियंत्रण, ध्वनी प्रदूषकांचे उपशमन व निवारण इत्यादींबाबत निरनिराळे उपाय सुचविण्यात आले आहेत.