भाजपाविरोधात असंतोष
जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौर्‍यावर आले असतानाच, देशाची राजधानी असलेेले दिल्ली शहर असंतोषाच्या आगीत होरपळत होते व त्यात आतापर्यंत ३८ नागरिकांचे बळी गेले आहेत. केंद्र सरकारच्या सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या निर्णयाविरोधात केवळ ईशान्य भारतातच नव्हे, तर देशाच्या अनेक भागांत आंदोलने होत आहेत. नवी दिल्लीचे शाहीनबाग, मुंबईच्या नागपाड्यातील मुंबईबाग ही देशातील विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाची मुख्य केंद्रे बनली.
भारतीय तिरंगा हातात घेऊन शांततामय मार्गानेच ही आंदोलने सुरू होती. तथापि, काही राजकीय नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यानंतर या आंदोलनांना दिल्लीत हिंसक वळण लागले आहे. केंद्र सरकारच्या सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या निर्णयाविरोधात काही राज्यांनी ठरावही केले आहेत. एकूणच काय, तर नोटाबंदी, जीएसटी प्रणालीच्या चुकीच्या निर्णयावर आजवर शांत बसलेली देशातील जनता आता रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकारच्या ध्येय्य धोरणांना खुलेआम विरोध करू लागली आहे. देशातील काही प्रमुख राज्यांमधील सत्ता हातातून जाऊनही भाजपप्रणीत केंद्र सरकारमधील काही नेत्यांच्या हम करे सो कायदा या वृत्तीत काही बदल झालेला नाही. देश कॉंग्रेसमुक्त करून संपूर्ण देशात भाजपचीच सत्ता आणण्याचे मनसुबे आखणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी सत्ता संपादनासाठी साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा पुरेपूर वापर केला. तथापि, एवढे करूनही सत्ता हाती न आल्याने या अतिमहत्त्वाकांक्षी नेत्यांना आता राजकीय नैराश्याने ग्रासले आहे. त्यातूनच देशातील वातावरण कलुषित होत आहे. देशाला आधीच जागतिक मंदीने पुरते घेरले आहे.
महागाईचा कडेलोट झाला आहे. कंपन्या बंद पडल्याने नोकर्‍या मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यातच धार्मिक, जातीय प्रश्‍नांवरून देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पार बारा वाजविण्याचे प्रकार घडत आहेत. ईशान्य दिल्लीतील दंगलग्रस्त परिस्थिती चार दिवस होऊनही पोलिसांना आटोक्यात आणता आलेली नाही. त्याची दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. प्रक्षोभक विधाने करून जातीय तेढ वाढविणार्‍या भाजपच्या नेत्यांविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदविला नाही, असा संतप्त सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुरलीधर यांनी विचारला.
भाजपचे नेते कपिल मिश्रा, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा आणि अभय वर्मा यांच्या प्रक्षोभक विधानांची चित्रफीतही उच्च न्यायालयाने पाहिली व लोकांना भडकविणार्‍यांविरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, यासंदर्भात कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असेही न्या. मुरलीधर यांनी बजावले. याआधी म्हणजे मंगळवारीही दंगलग्रस्त भागातील रहिवाशांच्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेऊन जखमींना रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका पुरविण्याचा आदेश संबंधितांना दिला होता. त्यातच, दिल्ली पोलिसांनी चिथावणीखोरांना मोकाट सोडले नसते, तर हिंसाचार झाला नसता, निष्पक्षपातीपणे कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य पोलिसांकडे नाही, ही मोठी समस्या असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयानेही पोलिसांवर ओढले होते. हिंसाचार करून सामाजिक आरोग्य टिकत नाही, अशी टिपणीही न्या. एस. के. कौल यांनी केली होती. दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आहे.
याच अमित शहा यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीतील गल्लीबोळात जाहीर सभा घेऊन निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. एरव्ही छोट्या-मोठ्या घटनांची दखल घेऊन ट्विट करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दिल्लीत हिंसाचार होत असताना, त्यावर मौन बाळगले व चार दिवसांनंतर दिल्लीकरांना शांततेचे आवाहन केले. याशिवाय, दिल्लीतील काही भागांत हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला असताना, शहा हे कुठे होते, असा सवाल दिल्लीकर आता विचारीत आहेत.
