पाकड्यांचा ढोंगीपणा
कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी हाफिज सईद याला पाकिस्तानातील कनिष्ठ न्यायालयाने साडेपाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. अर्थात, या कारवाईमुळे भारताने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण, पाकिस्तानची ही कारवाई केवळ दिखावा आहे. ‘एफएटीएफ’ची बैठक येणार्या काही दिवसांत पार पडणार आहे. या बैठकीत पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले जाऊ नये, यासाठी केलेला हा दिखावा असण्याची दाट शक्यता आहे. हा दिखावा करून पाकिस्तान जगाच्या डोळ्यांत धूळफेक करत आहे.
जमात उद दवा आणि लष्करे तैय्यबाचा सुप्रीमो हाफिज सईद याला ठोठावण्यात आलेली साडेपाच वर्षांची शिक्षा हा पाकिस्तानचा नवा ढोंगीपणा आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांहून अधिक काळापासून फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स अर्थात ‘एफएटीएफ’ची टांगती तलवार पाकिस्तानच्या डोक्यावर आहे. एफएटीएफच्या दबावातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सातत्याने धडपड करत आहे. सध्या पाकिस्तान एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये आहे. तेथून बाहेर पडण्यासाठीच ही धडपड नसून काळ्या यादीत टाकले जाऊ नये, यासाठीही पाकिस्तानचा आटापिटा सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पाकिस्तानने कनिष्ठ न्यायालयाद्वारे हाफिज सईदला शिक्षा ठोठावण्याचा डाव खेळला आहे. हाफिज सईद हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहे. अशा दहशतवाद्याला तुरुंगात धाडून, त्याच्यावर कारवाई करून दहशतवादाविरोधातील कारवाईसाठी आपण किती सक्रिय आहोत आणि तत्पर झालो आहोत, हे पाकिस्तानला जगाला दाखवायचे आहे. हाफिज सईदला ज्या दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यातील एक दहशतवादी संघटनांसोबतच्या संबंधांचे आहे; तर दुसरे टेरर फंडिंगचे म्हणजेच दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवण्याचे आहे. दुसरे प्रकरण हा सरळसरळ एफएटीएफच्या दबावाचा परिपाक आहे.
गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये एफएटीएफची बैठक पार पडली होती तेव्हा पाकिस्तानची चांगलीच खरडपट्टी काढण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पाकिस्तानला मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत देण्याचे कारण म्हणजे एफएटीएफच्या 27 निकषांपैकी केवळ चार निकषांवरच पाकिस्तानने काम केलेले होते. उर्वरित 23 पैकी चार निकषांकडे पाकिस्तानने ढुंकूनही पाहिले नव्हते; तर 19 निकषांवर काही प्रमाणात काम केले होते.
त्याचबरोबर एखाद्या देशाने दहशतवादाविरोधात गांभीर्याने पावले उचलली आहेत की नाहीत, हे ठरवण्यासाठीच्या 11 मापदंडांपैकी 10 मापदंडांमध्ये पाकिस्तानला अत्यंत कमी गुण मिळाले होते, तर एका निकषाबाबत अपेक्षित सुधारणा दिसून आल्या होत्या. एफएटीएफची बैठक लवकरच पार पडणार असल्यामुळे सध्या पाकिस्तानवरचा दबाव सध्या कमालीचा वाढला होता; पण पाकिस्तानने पुन्हा एकदा जुनीच चाल खेळली आहे.
एफएटीएफच्या बैठकीच्या आधी पाकिस्तान सर्व प्रकारचे कायदेकानून बनवण्याचे, आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन सुरू केले असल्याचे ढोंग करतो. देशांतर्गत कारभार पाहणार्या प्रशासनाला अशा प्रकारे निर्देश दिले जातात की, आता पाकिस्तानचे सरकार टेरर फंडिंग रोखण्याविषयी खरोखरच गंभीर बनला आहे. साधारणतः, एफएटीएफच्या बैठकीच्या एक-दोन आठवडे आधी पाकिस्तान हा दिखावा करत असतो आणि मीडियामधूनही त्याची प्रशंसा केली जाते. अर्थात, अशा प्रकारच्या प्रचार दिखाव्याचा एफएटीएफच्या बैठकीत फारसा परिणाम होताना दिसून येत नाही. उलट, तेथे विचारल्या जाणार्या प्रश्नांमध्ये पाकिस्तान नेहमीच फसताना दिसतो. हे माहीत असूनही पाकिस्तान सातत्याने त्याच-त्याच जुन्या चाली खेळत राहतो. आताही हाफिज सईदला शिक्षा सुनावून पाकिस्तानने जुन्या धाटणीची नवी चाल खेळली आहे.
भारतासाठी अडचणीची बाब म्हणजे यावेळी पाकिस्तानची चाल यशस्वी होताना दिसत आहे. हाफिज सईदला सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचे अमेरिकेने आणि पाकिस्तान समर्थक विश्लेषकांनी स्वागत केले आहे. पाकिस्तानला एफएटीएफच्या काळ्या यादीमध्ये टाकण्याची अमेरिकेची इच्छा नसल्याचे सांगितले जात आहे. पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्येच राहिल्यास त्याच्यावर दबाव टाकून आपले अनेक मनसुबे पूर्ण करून घेता येतात, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. अर्थात, हाफिज सईदसारख्या कुख्यात आणि बड्या दहशतवाद्याविरुद्ध पाकिस्तानात मोठी कारवाई केली गेली आहे; पण त्यावरून पाकिस्तान दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे अथवा कृती करत आहे, असे म्हणणे घाईचे ठरेल.
असे म्हणण्याचे एक कारण म्हणजे, हाफिज सईदला सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेमध्ये अनेक प्रकारच्या उणिवा आणि कायदेशीर पळवाटा काढण्याच्या संधी आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालयाने दिलेला हा निकाल वरिष्ठ न्यायालयात टिकण्याच्या शक्यता फार कमी आहे. तशातच वरच्या कोर्टात अपील करण्यासाठी हाफिज सईदला 30 दिवसांचा मुबलक अवधी देण्यात आला आहे. तोपर्यंत एफएटीएफची बैठक संपलेली असणार आहे. परिणामी, दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईबाबत घुमजाव करण्याची किंवा आस्ते कदम घेण्याची संधी पाकिस्तानला मिळणार आहे.
पाकिस्तान सद्यःस्थितीत दुहेरी फायदा उठवण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे. एक म्हणजे, एफएटीएफच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा धोका टाळता येणार आहे आणि दुसरीकडे वरच्या न्यायालयात हाफिज सईदच्या सुटकेसाठीची सर्वतोपरी तयारी करून त्याला दीर्घ काळासाठी सहीसलामत बाहेर काढून न्यायव्यवस्था स्वायत्त असून त्यांच्या निर्णयापुढे काहीही करता येत नाही असे सांगत आपली नीयत साफ आहे, असे दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.