वृक्ष लागवडीची ‘झडती’

वृक्ष लागवडीची ‘झडती’ 
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारने पाच वर्षाच्या काळात एक नव्हे दोन नव्हे, तब्बल पन्नास कोटी झाडे लावली? या वृक्षलागवडीसाठी सुमारे ३००० कोटी रुपये खर्च केले? राज्याचे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १ जुलै २०१६ रोजी एकाच दिवशी दोन कोटी झाडे लावण्याचा महाउपक्रम हाती घेतला होता.
पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये सरकारने म्हणे चार कोटी झाडे लावली. त्यानंतर २०१८ मध्ये तेरा कोटी झाडे लावली. गतवर्षी तेहतीस कोटी झाडे लावली. याप्रकारे तत्कालीन युती सरकारने तब्बल ५० कोटी झाडे लावण्याचा एवढा महापराक्रम गाजवला की, त्याची ‘लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड’लाही नोंद घ्यावी लागली. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर युतीचे सरकार गेले आणि शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसप्रणित महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. त्यामुळे आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळातील गैरकारभार चव्हाट्यावर आणण्याचे काम विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी सुरू केले आहे. त्यातूनच तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या वृक्ष लागवडीची झाडा-झडती सुरू झाली आहे.
तब्बल ३००० कोटी कोणाच्या बागेत जिरले, याचीही चौकशी आता केली जाणार आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासह काही आमदारांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या वृक्षलागवडीच्या अवाढव्य कार्यक्रमावर आणि त्यावरील बेफाट खर्चावर शंका उपस्थित केली होती. तसेच वृक्ष लागवडीची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली होती. या वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमात लावलेल्या झाडांची केवळ कागदोपत्री नोंद आहे, प्रत्यक्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाडेच लावली गेली नाहीत, हा तक्रारदारांचा मुख्य आक्षेप आहे.
या कार्यक्रमासाठी कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया पार पाडली नव्हती, हा या संदर्भातील आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाडे लावली असतील, तर त्याची कुंपणे कुठे का दिसत नाहीत, यासारखे असंख्य प्रश्‍नांची लेखी विचारण होऊ लागल्याने राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी वनविभागाचा प्रधान सचिवांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणाही व कितीही कार्यक्षम असलेल्या अधिकार्‍यांच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून कोणतीही चळवळ अथवा शासकीय कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकत नाही. वृक्ष लागवडीसाठी जे उद्दिष्ट्य घालून देण्यात आले होते ते गाठणे अवघडच होते. त्यामुळे फक्त कागदोपत्री वृक्षलागवड झाल्याचे वरकरणी दिसत आहे. मागच्या सत्तर वर्षात जेवढी म्हणून वृक्ष लागवड झाली त्याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. या चौकशीचे आव्हान तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वीकारले आहे.
तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील वृक्षलागवडीच्या प्रयत्नांची लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद घेतली होती, सरकारचे एकूण ३२ विभाग व स्वराज्य संस्था वृक्षलागवडीच्या अभियानात सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करावी, गरज वाटल्यास श्वेता पत्रिकाही काढावी, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी जाहीर केली आहे. त्यामुळे राज्यात मागील पाच वर्षात पन्नास कोटी झाडे लावली गेली होती का, याची विनासायास चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारे येतील आणि जातील; परंतु त्या त्या सरकारने केलेल्या कारभाराची पुढील पिढ्यानपिढ्या चर्चा होत राहते.
जोपर्यंत कुठल्याही सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेतली नव्हती व त्यावर एवढा खर्च कधी केला नव्हता. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात अशक्य ते शक्य करून दाखवण्याचे म्हणजे पन्नास कोटी झाडे पाच वर्षात लावण्याची दिव्य पार पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. एवढी झाडे लावली गेली असती, तर राज्य अधिक हिरवेगार झाले असते. त्यात लोकसहभाग ही दिसला असता; परंतु मागील पाच वर्षात पन्नास कोटी झाडे लावल्याचे व ती जगल्याचे काही आढळून आलेले नाही.