न्यायदेवतेचे सर्वोच्च स्थान अबाधित राहावे
आजकाल कोणत्याही कारणास्तव थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची नवीनच पद्धत सुरू झाली आहे. जे काम विधिमंडळाने करायला हवे असे काम विविधमंडळ न्यायपालिकेवर ढकलताना दिसत आहे. ३७० कलम रद्द, राम मंदिर, एनआरसी, एनपीआर, सीएए, घटक राज्यांतील सत्तापेच, निवडणूक, आंदोलने, मोर्चे, आरक्षण, शाहीन बाग प्रकरण, जेएनयू, असे कोणतेही विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरवाजापाशी येऊन थांबत आहेत.
काश्मीरमध्ये ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तेथे इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगून इंटरनेटवरील बंदी सैल केली. अशा अनेक घटना आज दिसतील की ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थिती एखाद्या जिल्हा सत्र न्यायालयासारखी झालेली आहे.
संविधानाने एकेरी न्यायपालिका दिलेली आहे. न्यायपालिकेचे तीन स्तर आहे. जिल्हास्तरावर सत्र न्यायालय, घटकराज्यांत मुख्य न्यायालय आणि देशासाठी सर्वोच्च स्थानी सर्वोच्च न्यायालय आहे. मात्र, आज जेवढेही राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होत आहेत ते सर्व कनिष्ठ न्यायालय किंवा मुख्य न्यायालयात जाण्याऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर भार पडत आहे. कनिष्ठ व मुख्य न्यायालयातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग केले जावे असा सोपा मार्ग असताना थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले जात आहे. यामुळे सामान्यांचे खटले दिवसेंदिवस-महिनोंमहिने-वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात.
आपण संविधानिक, लोकशाही, प्रजासत्ताकाचे नागरिक आहोत. संविधानात नागरिकांची आणि घटकराज्यांच्या समृद्धीसाठी कार्य करणारी व्यवस्था आपल्या देशात निर्माण केलेली आहे. यासाठी सर्वोच्च तीन संस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामध्ये एक विधिमंडळ, दुसरे कार्यकारी मंडळ आणि तिसरी न्यायपालिका. तिन्ही संस्थांना आपापल्या कार्यासाठी भरपूर अधिकार संविधानाने बहाल केलेले आहेत. ज्यामुळे या संस्थांना अधिक चांगल्याप्रकारे आपले कर्तव्य पार पाडता यावे. दुसर्‍या संस्थेच्या कार्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज भासू नये अशी रचना संविधानाने दिलेली आहे. मात्र सध्या ज्या घटना होताना दिसत आहे त्या पाहून असे वाटते की, या तिन्ही सर्वोच्च संस्थांचे स्थान आणि कर्तव्य याच्या विरुद्ध आहे. जे काम कार्यपालिकांचे आहे, ते काम न्यायपालिका करीत आहे. जे काम न्यायपालिकांना जलद करायची आहेत ती कामे कार्यपालिकांच्या दबावात आहेत.
संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि संविधानाच्या चौकटीचे रक्षक बनवले आहे. मात्र, तेच सध्या दोलनिय स्थितीत आहे. तसेच आंदोलन, मोर्चे, धरणे, बंद हे कार्यपालिका संपुष्टात आणत नसल्याने न्यायालयाला आता हेही काम करावे लागत आहे. या अतिरिक्त कामामुळे न्यायालय सामान्यांना न्याय देण्यासाठी तारीख पे तारीख देत आहे. त्यामुळे सामान्यांना उशिरा न्याय मिळतो. एखाद्या राज्यातील विधानसभेचा प्रश्‍न असला तरी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सोडवण्यासाठी आणला जातो.
सध्या देशात अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, राजकीय पक्ष व्यक्तिगत हित साधण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. रोजगारापासून आर्थिक स्थितीपर्यंत स्थिती खूपच नाजूक बनली आहे. शहरांचा ढाचा बिगडत चालला आहे. नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता होत नाहीये. शुद्ध पाणी, शुद्ध हवेची कमतरता आहे. रस्त्यांची चाळण होऊन अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे, मात्र सरकार टोल टॅक्ससहित अन्य सर्व करांमध्ये वाढ करत आहे. स्वच्छता आणि शेतकरी यांच्या हिताच्या नावावर जनता कर भरत आहे. ना महिला सुरक्षित आहे ना युवकांचे भविष्य. कार्यपालिका या सर्व समस्या सोडण्याऐवजी हिंदुस्तान-पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लिम यामध्येच गर्क आहेत. यामुळे निर्माण होणारे खटले निस्तारण्यात न्यायालय गुंग आहे.
विधिमंडळ साधे आणि सरळ शासन व्यवस्थास्थापन करण्यासाठी कायदा बनवण्याऐवजी वादविवाद उभे करत आहे. लोकप्रतिनिधी फक्त खासगी आणि राजकीय अजेंडांना पूर्ण करण्यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी लोकहिताला प्राधान्य नाही. अशी अनेक कारणे आहेत की प्रत्येक काम पुढे चालवण्यासाठी कार्यपालिकेला नाही तर न्यायपालिकेला पुढे यावे लागत आहे. यामुळे प्रश्‍न असा निर्माण होतो की कार्यपालिकेची देशाला असलेली आवश्यकता संपुष्टात आली आहे का? आशा करू या की तिन्ही संस्था आपापले कर्तव्य समजून आणि एकमेकांच्या कारभारात हस्तक्षेप न करता नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील.
