रात्रंदिनी ‘तुम्हास’ कोरोना युद्धाचा प्रसंग!
छोट्या छोट्या संकटांना आई निभावून नेते पण मोठ्या आपत्तीला सामोरे जातो तो ‘बाप’ असतो... हा अनुभव आपल्यापैंकी अनेकांनी घेतलेला असेल. राष्ट्रीय आपत्ती येवून ठेपल्यानंतर राज्याच्या प्रशासनाला हजार हत्तीचे बळ देत मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी ‘बाप’ ओळखला आहे. राज्य सरकार आणि नागरिकांमधील लोकशाहीचा सेतू हा प्रशासन आहे. त्या प्रशासनाने मोठ्या हिंमतीने कोरोना नावाच्या राक्षसाचा कपाळमोक्ष करण्याचा विडा उचलला आहे. त्यात पनवेल प्रशासन, रायगड प्रशासन बाजी प्रभूंसारखी खिंड लढवत आहे, याचा सार्थ अभिमान बाळगायलाच हवा...!
- कांतीलाल कडू
कोरोनाची धास्ती आणि ब्रिटिश कायदा!
चीनमध्ये उत्पत्ती झालेल्या विषाणूला कोरोना नाव ठेवले आहे. जगभरातील 19 देशात त्याची तीव्रता जाणवत आहे. इटलीमध्ये दररोज हजारो लोकं कोरोनाची लागण झाल्याने मृत्युमुखी पडत आहेत. आता दुबईची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. चीन, इराण, इटलीपेक्षा घातक परिस्थिती दुबईची झाली आहे. भारतीय दुबईच्या प्रेमात आहेत. तेथील पर्यटन आणि स्वस्त दरात मिळणारे सोनं हे आकर्षण असल्याने दुबई वारी करणार्‍या भारतीय नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. भारताला म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्राला दुबईतून कोरोनाचा धोका जास्त आहे. सार्‍या शक्यता पडताळून पाहून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास आणि इतर सचिव, सहसचिवांकडून आढावा घेत राज्यभर 1896 चा ‘साथीरोग प्रतिबंधक कायदा’ लागू करण्याचा धाडसी आणि तितकाच प्रभावी निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
अत्यंत कठोर कायदा!
1896 मध्ये मुंबई आणि पुण्यात प्रामुख्याने प्लेगची साथ आली होती. नाल्यात मरून पडलेल्या उंदरांचा खच आणि त्यातून फोफावलेली प्लेगची साथ आटोक्यात आणणारी उपाय योजना उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे उपचारांच्या अभावाने माणसं हजारोंच्या संख्येने मेली. काही जण मुंबई, पुणे सोडून पळून गेले, तेव्हाच्या सरकारने साथीरोग आटोक्यात आणण्यासाठी जो कडक शिस्तीचा कायदा अस्तित्वात आणला होता आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून साथीजन्य रोग आटोक्यात आणले होते. त्या कायद्याचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकार कोरोना आणि इतर रोगांच्या साथीवर नियंत्रण आणणार आहे. त्याकरिता हा कायदा लागू केला आहे.
या कायद्याद्वारे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित महापालिका अधिकारी यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. कायदा मोडून जे नागरिक, व्यापारी अथवा बंदी घालण्यात आलेल्या नियमांची पायमल्ली करणार्‍याला न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. जो निर्णय जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त घेतील तो अंतिम असणार आहे. याची प्रामुख्याने नागरिकांनी नोंद घेवून प्रशासनाला सकारात्मक सहकार्य करायला हवे.
रायगडमध्ये गर्दी टाळण्यासाठी संचारबंदी !
रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी अत्यंत काटेकोरपणे कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पर्यटन स्थळे, मंदिर, मशीद, व्यापारी पेठांमधील गर्दी काही काळापुरती हटविण्यासाठी त्यांनी ठोस पावलं उचलली आहेत. जीवनावश्यक आणि अतिमहत्वाच्या व्यवस्थेला थोडी सैलता देत त्यांनी आकर्षक गर्दीची महत्वाची आणि वादग्रस्त ठिकाण असलेले लेडीज बार, दारूची दुकानेही बंद ठेवण्याचे आदेश आजपासून बजावले आहेत.
जिल्ह्यात पनवेल येथील खारघरमधील ग्रामविकास भवन आणि इंडिया बुलच्या इमारती ताब्यात घेण्याचा आदेश काढून नागरी विरोधाला न जुमानता त्यांनी महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख आणि उपविभागीय अधिकारी दत्तू नवले, तहसील अमित सानप यांच्या मदतीने तिथे 1200 खोल्यांचे विलगीकरण केंद्र उभारले आहेत.
राजकीय नेत्याच्या पीएला भरला सज्जड दम
दुबई येथे रायगडातून चाळीस तरुणांचा चमू टेनिस क्रिकेटचे सामने खेळून परतल्यानंतर त्यांनी पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयात राडा करून घरी पळून जाण्याचा प्रताप केला होता, त्यांची पोलिसांकडून धरपकड करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी काढले होते. त्यानंतर त्यांना शिस्तीत राहण्याचे ‘डोस’ सुद्धा त्यांनी खारघरला येवून दिले. त्या चमूत पनवेलच्या राजकीय नेत्यांचा पीए असल्याने त्याने जरा आगाऊपणा केला होता. त्याची दादागिरी आणि हुशारी जिल्हाधिकारी चौधरी यांच्यासोबत महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनीही मोडीत काढल्याने ग्रामविकास भवनात शांतता नांदत आहे.
पनवेल प्रशासनाची कठोर पावले
कोरोनाची नुसती चर्चा फैलावताच महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी कामोठे येथे दुबईहून आलेल्या कुटुंबाला विश्‍वासात घेतले. वास्तविक महापालिकेच्या आरोग्य खात्याकडे वैद्यकीय अधिकार्‍याचे पद रिक्त आहे. डॉ. सचिन जाधव यांची बदली आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या स्वीय सहाय्यकपदी झाल्याने तो विभाग अधू झाला आहे. त्या विभागाची धुरा डॉक्टर पद्मिनी बर्फे-येवले सांभाळत आहेत. देशमुख यांनी वैद्यकीय विभागाच्या दुखर्‍या नसीला गोंजारत अथवा रडत न बसता स्वतः लक्ष घालून त्या कुटुंबांच्या कोरोनोच्या बाबतीतील चाचण्यांसाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या सातत्याने संपर्कात राहून त्यांना धीर तर दिलाच पण त्या कुटुंबातील एकाला कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर धिरोधात्तपणे त्याची लागण इतरांना होऊ नये, यासाठी मोठी जोखीम पत्करून उपाययोजना राबविली. कस्तुरबा हॉस्पिटल आणि महापालिका प्रशासन यात शंभर टक्के उत्तीर्ण झाले.
वीस तास कामाचा तणाव!
एरव्ही, आपण सर्वसाधारणपणे सर्वच प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात या ना, त्या कारणांनी उभे करीत असतो. परंतु, राज्यात आणि विशेषतः पनवेलच्या कामोठ्यात कोरोनोचा एक रुग्ण आढळल्याने राज्यातील यंत्रणा कामाला जुंपली होती. साहजिक, त्याचा ताण पनवेल महापालिका प्रशासनावार आहे. त्यात महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, उपायुक्त संजय शिंदे, सहाय्यक आयुक्त तेजस्विनी गलांडे, सहाय्यक आयुक्त श्याम पोशेट्टी आणि प्रभाग अधिकारी दशरथ भंडारी आदी अधिकारी कोरोनाच्या धर्तीवर रक्ताचे पाणी करून नागरिकांच्या भल्यासाठी दिवसरात्र धडपडत आहेत. अगदी झोप विसरून वीस तास काम नव्हे तर कर्तव्याची लढाई लढत आहेत. त्यामुळे पनवेल महापालिकेची ही टीम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘गुडबुक’मध्ये आल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही.
यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशापासून ते पनवेल महापालिका क्षेत्रात उद्भवणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन ती नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय योजना करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वतः देखरेख करीत आहेत.
तहान भूक विसरायला लावणारी परिस्थिती कोरोनाने निर्माण केली आहे. मुंबई आणि पुणेपाठोपाठ पनवेलकडे महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. त्यामुळे पनवेल रडारवर असल्याने अतिसंवेदनशील आहे. तितक्याच संवेदनशील मनाने प्रशासन राबत असल्याने खरंच सुरक्षित आहे.
38 व्यक्तींना 24 कर्मचार्‍यांचे संरक्षण
खारघर येथील ‘ग्रामविकास भवना’तील दोनशे खोल्या विलगीकरण कक्षासाठी ताब्यात घेतल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाने तिथे 38 जणांना देखरेखीखाली ठेवले आहे. त्यांच्यासाठी ‘सुपर स्पेशल ’ सुविधा पुरविल्या जात आहेत.
एका व्यक्तीवर जवळपास महापालिका पाच हजार रूपये खर्च करीत आहे. 38 जणांच्या देखरेखीसाठी महापालिकेने त्यांचे कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, पोलिस, डॉ. अशोक गीते यांची नेतृत्वाखाली वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका नियुक्त केल्या आहेत.
आज 17 जणांची भरती
काल परदेशातून आलेल्या पनवेल तालुक्यातील 17 जणांना आज खारघरच्या ग्रामविकास भवनात भरती करण्यात येणार आहे. तहसीलदार अमित सानप यांच्यासह सहाय्यक पोलिस आयुक्त रवींद्र गिड्डे यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या सर्वांना सक्तीने बोलावण्यात आले आहे. आधीचे 38 आणि हे 17 असे 55 जण होतील. तर अलिबाग येथील तिघांना हातावर शिक्का मारुन घरी पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
विलगीकरण केंद्रात काय, काय पुरविले जाते?
किट बॅग, सॅनिटायझर, डेटॉल साबण, मास्क, टॉवेल्स, टूथ ब्रस, टूथ पेस्ट, एअर ऑईल, एअर शॅम्पू, टिश्यू पेपर, जेवण प्लेट, चमचे, डिस्पोजल बॅग, कॅरम बोर्ड, बुद्धीबळ साहित्य, लुडो, वाय-फाय सेवा, झाडू, कचरा सुफली, हार्पिक, टॉयलेट ब्रश, वर्तमान पत्रे, जेवण बॅग, रूमाल असे साहित्य त्यांना विलगीकरण कक्षात पुरविले जात आहे.
खासगी रुग्णालये आणि रक्त तपासणी केंद्र
राज्य शासनाचे आभार मानायला हवेत ते कोरोनाची तपासणी खासगी हॉस्पिटल आणि रक्त तपासणी केंद्रात करण्याची मुभा दिली नाही. नाही तर कोणत्याही आजाराचे रुग्ण कोरोनाच्या तपासणीच्या नावाखाली लुटले गेले असते. हिंदी सिनेमा ‘गब्बर इज बॅक’मध्ये दाखवण्यात आलेल्या मृत व्यक्तीवर उपचारांचे ढोंग करणारे डॉक्टरांची काही कमी नाही. त्यामुळे सरकारने ते निर्बंध लादले नसते तर डॉक्टरांनी लुटमारी करत कोरोना रुग्णांचा आकडा फुगला असता. कट प्रॅक्टीसमधून खासगी रक्त तपासणी केंद्रातून कोरोनाचा खोटा अहवालही पेरला गेला असता. म्हणूनच कधी कधी कायदा चांगला असतो, बुवा!
दोन महिन्यातील जगभरातील मृत्यूचे प्रमाण आणि कारणे
जगभरात साधरणतः 4760 रूग्णांचा बळी गेल्याचे आकडे दर्शविण्यात येत आहे. परंतु, त्याहीपेक्षा गेल्या दोन महिन्यात जास्त बळी गेल्याचे सांगण्यात येते.
गेल्या दोन महिन्यात इतर आजार किंवा साथीरोगामुळे मृत्यू झालेल्यांची आकडेवारी पाहता कोरोनाचा मृत्यूदर अत्यंत अल्प आहे. याचाच अर्थ कोरोनाची भीती बाळगण्याचे मुळीच कारण नाही. मात्र, दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
साधारणतः सर्दी, खोकलाचे 69, 602, मलेरियाचे 1 लाख 40 हजार 584, आत्महत्या 1 लाख 53 हजार 696, रस्ते अपघात 1 लाख 93 हजार 479, एड्सबाधित 2 लाख 40 हजार 950, दारूचे बळी 3 लाख 58 हजार 471, धुम्रपान 7 लाख 16 हजार 498, कर्करोग 11 लाख 77 हजार 141 असे आहेत. ही आकडेवारी पाहता कोरोनाचा संसंर्ग आणि त्यातून होणारे मृत्यूचे प्रमाण यातून आपण अधिक शिकण्यासारखे आहे.
डॉक्टर आणि अधिकारी यंत्रणा
उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. नागनाथ येमपल्ले, डॉ. सचिन सकपाळ, परिचारिका गुरव व त्यांची पूर्ण टीम, ग्रामीण वैद्यकीय अधिकारी सुनील खरात, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणारी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, इतर कर्मचारी, पोलिस उपायुक्त अशोक दूधे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त रवींद्र गिड्डे, अजयकुमार लांडगे, अशोक राजपूत, श्याम शिंदे, बाबासाहेब तुपे, काशिनाथ चव्हाण, सतीश गायकवाड, प्रदीप तिदार आदी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, वाहतूक खात्याचे पोलिस अधिकारी, गटविकास अधिकारी डी. एन. तेटगुरे, त्यांचे विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, उपविभागीय अधिकारी दत्तू नवले, तहसीलदार अमित सानप, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी याशिवाय विविध विभागाच्या शासकीय अधिकार्‍यांनी कोरोनाविरोधी लढा देताना नागरिकांच्या आरोग्याची दक्षता आई आणि वडिलांच्या भूमिकेतून स्वीकारली आहे, असे म्हणताना त्यांना रात्रंदिवस युद्धाच्या प्रसंगाला तोंड द्यावे लागत असताना आपणही त्यांच्या कडेवरचे मुल व्हायलाच हवं!
कोरोनाशी लढणार्‍या विविध शासकीय, निमशासकीय, महामंडळातील अधिकारी, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, महावितरण तसेच सतत गर्दीने फुलणारे मॉल्स, दुकानदार, इतर आस्थापना, दारूची दुकाने, जे जे कुणी कळत नकळत करोनासाठी आपआपल्या परीने झटत असतील आणि ज्यांचा नामोल्लेख करण्याचे नजरचुकीने राहून गेले असेल त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या, संस्थेच्या कार्याला कडक सलाम.
तसेच प्रशासनाला कोणतेही आढेवेढे न घेता सर्वसामान्य नागरिक जे सहकार्य करतात, तसेच कोरोनाच्या युद्धाव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधांवर लक्ष ठेवून पुरविणार्‍यांनाही मानाचा मुजरा. पुढचे 15 दिवस प्रत्येकाने दक्षता घ्यावी.
