फडणवीसांचा पाय खोलात?
कॅगचा अहवाल: सिडकोच्या कामांमध्ये अनियमितता
मुंबई/प्रतिनिधी
गेल्या अनेक दिवसांपासून जो ‘कॅग’चा अहवाल राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे होता, तो आज सभागृहात सादर करण्यात आला. या अहवालात मागच्या फडणवीस सरकारच्या काळात घेतलेल्या काही निर्णयांवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात सिडकोमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.
कॅगच्या अहवालात भाजप सरकारनं घेतलेल्या नवी मुंबई विमानतळ आणि नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्प यांसबंधीच्या कामांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या सर्व कामांमध्ये भाजप सरकारनं पारदर्शी निर्णय घेतले नाहीत, असं या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधात सावध पवित्रा घेतला आहे. हे सर्व निर्णय सिडकोमार्फत घेण्यात आले आहेत. हे सर्व निर्णय घेताना सिडकोने कोणत्याही मंत्र्यांना याबाबत सूचित केले नाही. या संबंधीचे कोणतेही निर्णय मंत्रालयातून घेण्यात आलेले नव्हते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटलं आहे.
त्यामुळे आता कॅगच्या अहवालावर सरकारची काय भूमिका असेल आणि महाविकास आघाडीचे सरकार भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या व्यवहारांवर काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
काय म्हटलंय कॅगच्या अहवालात?
*भाजप सरकारच्या काळात ‘नवी मुंबई विमानतळ’ प्रकल्पात अनियमितता
* नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पाच्या कामामध्ये अनियमितता
* नवी मुंबई विमानतळाच्या 16 निविदांमद्धे अनियमितता
* राष्ट्रीय स्तरावरच्या वर्तमानपत्रांमद्धे जाहिराती न देताच निविदा बहाल
* तब्बल 890 कोटींची कामे अनुभव नसलेल्या 6 कंत्राटदारांना देण्यात आली
* 70 कोटींची कामे निविदा न मागवता देण्यात आली
* 15 कोटींपेक्षा जास्त कामं देण्यात मूल्यांकनाची कमतरता
* नवी मुंबई विमानतळासाठी टेकडी कापून भरणा करण्यासाठी 22.8 कोटींचा खर्च
* 10 ठेकेदारांना लिलावात भाग न घेताच कंत्राटं देण्यात आली.
अशा काही प्रकारचे मुद्दे या अहवालात मांडण्यात आले आहेत.