सरकारने, शांत डोक्याने विचार करायला हवा !

सरकारने, शांत डोक्याने 
विचार करायला हवा !
महाराष्ट्र सरकारने सगळे अधिकारी कामाला जुंपून, त्यातही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून परप्रांतीयांची सुखरूप पाठवणी करण्याचा विडा उचलला आहे. कौतुकास्पद बाब आहे. पण आपले घर जळत असताना शेजारचा राजमहल पाहण्यात किती मग्न व्ह्ययचे याचे भान ठेवायला हवे की नको? राज्यातील नागरिक अडकले आहेत, इतर जिल्ह्यात, अगदी तालुक्यातल्या तालुक्यात. त्यांच्या मनाचा किती अंत पाहणार आहोत, हा प्रश्न सतावत आहे. सहिष्णूता, माणुसकी, आपुलकी आणि मानवता हे इतरांच्या बाबतीत दाखवायलाच हवे, पण ती आपल्या माणसांबाबतसुद्धा असायला हवी. त्यांच्याबाबत सरकार कधी ठोस निर्णय घेणार आहे? की अद्याप राज्यातल्या राज्यात आहेत म्हणून सुखरूप आहेत असे सांगून त्यांना कुजवणार आहात? 
इतर राज्यांच्या सरकारने रेल्वे प्रवासाची जबाबदारी घेतली म्हणून परप्रांतीयांची एका रात्रीत प्राथमिक आरोग्य तपासणी करून वैद्यकीय दाखले तयार झाले आणि त्यांना भोजनासह गावी पाठवले. अतिशय उत्कृष्ट सेवाभाव राज्य सरकारने बजावला आहे. त्याची जाणीव त्यांनी किती ठेवली ती रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर फेकलेल्या आणि केलेल्या अन्नधान्याच्या नासाडीवरून कृषीदाता असलेल्या महाराष्ट्राने पाहिले. 
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सामनामधून जे खळबळजनक आणि प्रबोधनात्मक आणि तितकेच स्फोटक संपादकीय लिहिले होते, त्यात 'हटाव लुंगी, बजाव पुंगी' जसे संपादकीय लिहिले आणि गाजले होते, तसेच 'एक बिहारी सौ बिमारी'मधून हिच प्रवृत्ती व्यथित केली होती. तरीही त्यांचे लाड जरा जास्तच होताना दिसतात, लॉकडाऊनमध्ये!
महाराष्ट्रातील लोकंसुद्धा नोकरीधंद्यानिमित्ताने अडकले आहेत जिकडे तिकडे. त्यातील काहींच्या आई वडिलांनी तर वाटेवर डोळे लावले आहेत. कुणाच्या घरात एकटी माय, तर कुणाचा कमरेतून पार वाकलेला आणि आयुष्यभर काबाडकष्ट करून रापलेल्या चेहऱ्याने बाप मुलांची वाट बघत अन्नपाणी सोडण्याच्या अवस्थेत आहे. जसे परप्रांतीय अडचणीत आहेत तसे आपल्या मुलखातील, आपल्या मातीतील माणसंही लॉकडाऊनच्या गर्तेत अडकून पडली आहेत.
काहींनी सुरुवातीला थोडे दिवस वाट पाहिली आणि डोंगर फोडण्याच्या ताकदीने पायात बळ एकवटून निघाले होते घराच्या दिशेने. कोरोना संसर्ग पसरायला नको म्हणून सरकारने त्यांची मुस्कटदाबी करून कोंडवाड्यात त्यांना निवारा केंद्राच्या गोंडस नावाखाली डांबून ठेवले आहे. नाही म्हणायला त्यांची जेवणापाण्याची सोय व्यवस्थित केली. पण घरची ओढ लागलेल्या माणसाला पंचपक्वान्नही गोड लागत नाही, तशी परिस्थिती महाराष्ट्रातील माणसांची झाली आहे. आपला माणूस फार काळ डांबून ठेवला तर आग्र्याहून कशी सुटका करून घ्यायची ही शिकवण जनेतेच्या राजाने मनामनात आणि मराठी मनगटात पेरली आहे, त्याच्या सहनशीलतेचा उगीच अंत पाहण्यात काहीच अर्थ नाही. जशी युपी, बिहारी माणसांची व्यथा समजून घेतलीत, तशी राज्यात आपलीच माणसं अडकली आहेत त्यांची आर्त हाक तुमच्या हृदयाचा दरवाजा ठोठावत आहे, त्याचा कानोसा तर घ्याल की नाही?
सगळीकडे आग लागली आहे, विझवायची कुठून हा गहन प्रश्न आहे. ही परिस्थिती नेमकी किती काळ चालेल याचा अंदाज कुणालाच नाही. त्यात आपलीच माणसं घराबाहेर अडकली आहेत. त्यांना डोळ्यांसमोर आणायला फार काही करावे लागणार नाही. फक्त परवानगी नावाची पाच अक्षरे जरी सरकारने घोषित केली तरी पंचप्राण एकवटून रात्रीच्या अंधाराचा शिखर फोडून सूर्याची कोवळी किरणे अंगावर पडण्यापूर्वी आपली माणसं घरापर्यंत पोहचलेली असतील.
कोरोनाच्या लढाईत सरकारला अपशकुन करून युद्धाच्या उंबरठ्यावर कोलदांडा घालायचा नाही म्हणून राज्यातील अडकलेले नागरिक निमूटपणे सगळे सहन करीत आहेत. पण आपले सरकार, आपली माणसं अशी धारणा झाल्याने त्यांनी तरी किती धीर धरावा, ते सुद्धा उपरे गावाला सन्मानाने जात असताना?
इथे सगळे लोकप्रतिनिधी तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत. ते आपल्याच अडकलेल्या माणसांबद्दल चकार शब्दही काढायला तयार नाहीत. राज्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने त्यांच्या मतदार संघाअंतर्गत, बाहेर नागरिक अडकलेत म्हणून संबंधीत तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री यांच्याकडे कैफियत मांडली नाही. माझ्या मतदार संघातील माणसं 
नजीकच्या तालुक्यात, जिल्ह्यात अडकून पडली आहेत, त्यांना घरी येऊ द्या असा चार ओळींचा पत्रव्यवहार सुद्धा आमदार, खासदारांनी केलेला नाही. इतका करंटेपणा त्यांनीही दाखवला यावेळी. 
काहींचे नातेवाईक जवळच्या गावात व्यवसायानिमित्ताने अडकून पडले आहेत. काही पाहुणे म्हणून गेलेले आहेत, त्यांचा परतीचा मार्ग बंद झाला आहे. आई, मुलाकडे गेली आणि ती तिथेच अडकून पडली म्हणून घरी वडील एकटेच भिंतीशी बोलत आहेत. कुणाचे वडील बाहेर गेले होते आणि तिकडेच लॉकडाऊन झाल्याने कुंकवाचा धनी कधी परतेल या आशेने माय धायमोकलून रडत आहे. पोरांची समजूत काढून घरात असेल ते शिजवून ती घालत आहे, पण तिच्या पोटात अन्नाचा कण जात नाही. घराबाहेर तात्पुरत्या कामाला गेलेली तरणीबांड पोरं मोबाईलवरून खुशाली कळवत असली तरी त्यांच्या नातेवाईकांची अवस्था बिकट झाली आहे. नुकतेच लग्न झालेले नवे जोडपे विभक्त झाले आहे, त्या नवविवाहितेच्या भावनांचा चिंतेने चुराडा केला असताना सरकार आपल्या माणसांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष कसे करत आहे?
ठावूक आहे, परिस्थिती गंभीर आहे. हे काळे ढग निघून जातील. लख्ख सूर्यप्रकाशात पुन्हा आयुष्याचा गाढा सुरू होईल, पण तरीही कोरोना देत असलेल्या काळ्या पाण्याची शिक्षा सरकारने त्वरित रद्द करायला काहीच हरकत नाही. परिस्थिती गंभीर करण्याऐवजी जो गुंत्ता सहज सुटणे शक्य आहे, तो सोप्या पद्धतीने सोडवायला हवा. कुणाचे लग्न लावून द्या, त्यांचा संसार थाटा म्हणून मागणी नाही करत कुणी. पण आपसूक ओढावलेल्या संकटामुळे कुटुंबाची झालेली ताटातुट आहे, ती सहज जोडता येईल, फक्त सरकारच्या एका आदेशाची वाट पाहत आहेत...!
हाच निवडणुकीचा काळ असता तर याच गेंड्याच्या कातडीच्या लोकप्रतिनिधींनी विमानाने माणसं आणली असती सरकारी परवानगी नसताना, आज खरंच त्यांना गरज नाही. मग ती कुठेही का अडकलेली असू द्या, कुणालाच तमा नाही.
तेव्हा मायबाप सरकारला एकच विनंती आहे. महाराष्ट्राच्या माणसांना कुठेही फार काळ अडकवून ठेवणं उचित ठरणार नाही, ते परप्रांतीयांसारखे लुंगी, पुंगी सांभाळत बसणार नाहीत. ते सुरुंग आहेत, फुटायला लागले तर सरकारची हानी होईल. तेव्हा त्यांचाही मार्ग मोकळा करा आणि मग इतरांची व्यवस्था करा, ते राज्याच्या जास्त हिताचे ठरेल. तेवढ्यासाठी मतांचे राजकारण जरा बाजूला ठेवायला हवे!