कोरोनावरचे इंजेक्शन काळ्याबाजारात; सरकारी हॉस्पीटल ‘बाराच्या भावात’

कोरोनावरचे इंजेक्शन काळ्याबाजारात;
 सरकारी हॉस्पीटल ‘बाराच्या भावात’
 ..................................................
#निर्भीड लेख स्पेशल
 कोरोनावर रामबाण उपाय ठरत असलेल्या रेमडीसीवीर आणि टॅमिझुलॅब इजेक्शनचा पुरवठा अद्याप राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्याकडून उपलब्ध होताना दिसत नसल्याने रूग्णांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेने त्यांच्या 18 उपनगरातील हॉस्पीटलमध्ये महिनाभर पुरेल एवढा साठा करून ठेवल्याने पनवेलकर त्यामानाने दुर्दैवी ठरत आहेत.
 मुंबईच्या सायन, नायर आणि महापालिकेच्या 18 प्रमुख उपनगरातील मुख्य रूग्णालयात मुबलक साठा असल्याचे वृत्त आहे. रेमडीसीवीर आणि टॅमिझुलॅबचा बाहेर काळाबाजार सुरू असल्याच्या वृत्ताला कालच अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी दुजोरा दिला आहे. हा काळाबाजार अटोक्यात आणण्यासाठी त्यांनी काही पथके नियुक्त केली आहेत. परंतु, राज्य सरकारच्या कोविड हॉस्पीटलमध्ये या इंजेक्नशनचा अद्याप पत्ता नसल्याने रूग्णांवर उपचार करताना डॉक्टरांनाच मोठ्या अडचणीत सापडल्यासारखे वाटत आहे.
 पनवेल उपजिल्हा रूग्णालय, कामोठ्यातील एमजीएममध्ये राज्य सरकारकडून एक हजार रेमडीसीवीर इंजेक्शनचा साठा येणार असल्याची माहिती गेल्या आठवड्यापासून आली आहे. परंतु, अद्याप त्याला मुहूर्त सापडत नसल्याचे दिसते.
 
 जिल्हा प्रशासनाला पनवेलची ऍलर्जी?
 ...............................................
 जिल्हा नियोजन समितीच्या 1 कोटी रूपयांचा खुर्दा उडवत अलिबागमध्ये चाचणी केंद्र सुरू करणार्‍या जिल्हा प्रशासनाला पनवेलची खूपच ऍलर्जी असल्याचे काही दिवसांपासून दिसून येत आहे. जिल्हाभरातून कोविडचे रूग्ण पनवेलला उपचार घेत असताना त्यांना रेमीडीसीवर आणि टॅमिझुलॅब इजेक्शन खरेदी करण्यासाठी अद्याप काहीच त्यांच्याकडून हालचाली होताना दिसत नाहीत. आजमितीस पनवेलमध्ये दीड हजाराहून अधिक रूग्ण उपचार घेत असताना या दोन्हीही इजेक्शनची खूप गरज आहे.
 
 साठेबाज घेतात, हात धुवून!
 ..................................
 कोविड रूग्णांसाठी जीवनदायी ठरणारे रेमीडीसीवर आणि टॅमिझुलॅब इजेक्शनचा सरकारकडे तुडवडा असताना खासगी औषधालयांतून त्याचा रितसर काळाबाजार होताना दिसत आहे. अवघ्या 4800 रूपयांना मिळणारे इंजेक्शन काळ्याबाजारातून 35 ते 40 हजारात विकले जात आहेे. एका रूग्णाला चार ते पाच इजेक्शनचे ठराविक प्रमाणातील मात्रेचे इजेक्शन द्यावे लागत आहे. परंतु, शासनाच्या हाती काहीच राहिले नसल्याने साठेबाजांनी हात धुवून घेतले आहेत.