.jpg)
जमिनीसंदर्भातील न्याय निवाड्याचा
तहसीलदारांचा अधिकार काढून घ्यावा!
सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांची मागणी
मावळ/निर्भीड लेख वृत्तवर्षानुवर्ष जमिन न्याय निवाड्यासंदर्भात कायद्याचे कोणतेही अंग नसलेल्या तहसीलदार, प्रांत किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अधिकार काढून ते भाप्रसे दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडे द्यावेत. त्यांना किमान कायदा कळतो. इतर अधिकारी कागदी घोडे नाचवत बहुतांशवेळी कायद्याची बोली लावून निर्णय देत असल्याने शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो. असे नव्वद टक्के दाव्यात घडत असल्याने राज्य सरकारने कायद्यात बदल घडवून आणावे, अशी बदल घडवून आणावेत, अशी महत्वपूर्ण आणि तितकीच खळबळजनक मागणी सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांनी केली आहे
.
जमिन हक्क आदिवासी व भटका बहुजन संस्थेच्यावतीने कांतीलाल कडू यांना शोध पत्रकारितेसाठी ‘आदिवासी लोकमित्र पुरस्कार’ देण्यात आला. त्यावेळी ते मावळ येथील वडगावातील आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.
संस्थेचे अध्यक्ष माऊलीभाऊ सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. आदिवासींसाठी ते करीत असलेल्या योगदानाची माहिती त्यांनी विशद केली.तो धागा पकडून कडू म्हणाले की, आदिवासी, मूळनिवासी असलेल्या समाजावर कथा, कादंबरी, लेख, कविता लिहून त्यांच्या व्यथांचा कशिदा अनेक साहित्यिकांनी समाजासमोर विणला आहे. गो. नी. दांडेकर यांच्या कादंबरीवर ‘जैत रे जैत’ सारखा सिनेमा आला आणि आदिवासी जीवनाच्या छटा घेवून तो गाजलाही. पण तरीही राज्य आणि केंद्र सरकारला आदिवासी, वंचित, पाल यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. आज आदिवासींच्या जमिनी विकून अनेक प्रकल्पांमध्ये उद्योजक, दलाल आणि महसूलचे अधिकारी ‘गब्बर’ बनले आहेत. वास्तविक त्यांच्याकडे कायद्याची कोणतीही पदवी नसताना त्यांच्याकडे न्याय निवाड्याचे अधिकार कसे दिले आहेत हा खरा प्रश्‍न असल्याचे सांगून देश बदलायचा असेल तर आता डोळ्यावरील पट्टी काढून फेकून देण्याची सवय करुन घ्यावी लागणार आहे. मागच्या पानावरुन पुढे जाण्यास विरोध करून तंत्रशुद्धीने, डोळसपणे कायदा, विधीसंदर्भात दंडाधिकारी यांच्या अधिकारांकडे पाहिले गेले पाहिजे. बहुतांश वेळा तहसीलदार यांच्या न्याय निवाड्याच्या कामी सत्ताबाह्य लोक निर्णय घेतात. ती यंत्रणाच घातक असल्याने याचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे, असे मत कडू यांनी मांडून सरकारने त्यांचे डोके तपासून घेण्याची वेळ येवून ठेपली असल्याचे खणखणीत मत त्यांनी व्यक्त केले.
जमिन हक्क आदिवासी व भटका बहुजन संस्थेच्यावतीने कांतीलाल कडू यांना शोध पत्रकारितेसाठी ‘आदिवासी लोकमित्र पुरस्कार’ देण्यात आला. त्यावेळी ते मावळ येथील वडगावातील आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.
संस्थेचे अध्यक्ष माऊलीभाऊ सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. आदिवासींसाठी ते करीत असलेल्या योगदानाची माहिती त्यांनी विशद केली.तो धागा पकडून कडू म्हणाले की, आदिवासी, मूळनिवासी असलेल्या समाजावर कथा, कादंबरी, लेख, कविता लिहून त्यांच्या व्यथांचा कशिदा अनेक साहित्यिकांनी समाजासमोर विणला आहे. गो. नी. दांडेकर यांच्या कादंबरीवर ‘जैत रे जैत’ सारखा सिनेमा आला आणि आदिवासी जीवनाच्या छटा घेवून तो गाजलाही. पण तरीही राज्य आणि केंद्र सरकारला आदिवासी, वंचित, पाल यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. आज आदिवासींच्या जमिनी विकून अनेक प्रकल्पांमध्ये उद्योजक, दलाल आणि महसूलचे अधिकारी ‘गब्बर’ बनले आहेत. वास्तविक त्यांच्याकडे कायद्याची कोणतीही पदवी नसताना त्यांच्याकडे न्याय निवाड्याचे अधिकार कसे दिले आहेत हा खरा प्रश्‍न असल्याचे सांगून देश बदलायचा असेल तर आता डोळ्यावरील पट्टी काढून फेकून देण्याची सवय करुन घ्यावी लागणार आहे. मागच्या पानावरुन पुढे जाण्यास विरोध करून तंत्रशुद्धीने, डोळसपणे कायदा, विधीसंदर्भात दंडाधिकारी यांच्या अधिकारांकडे पाहिले गेले पाहिजे. बहुतांश वेळा तहसीलदार यांच्या न्याय निवाड्याच्या कामी सत्ताबाह्य लोक निर्णय घेतात. ती यंत्रणाच घातक असल्याने याचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे, असे मत कडू यांनी मांडून सरकारने त्यांचे डोके तपासून घेण्याची वेळ येवून ठेपली असल्याचे खणखणीत मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, समाजात निरपेक्ष भावनेने सातत्याने काम करणार्‍या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. पत्रकार क्षेत्रातील निर्भीड शोधपत्रकार, दैनिक निर्भीड लेखचे संपादक कांतीलाल कडू यांच्यासह तळेगाव नगरीचे उद्योजक रामदास अप्पा काकडे, रक्तदान क्षेत्रातील योगदानात्मक काम असणारे संजय गायखे, मावळचे तहसिलदार विक्रम देशमुख, आंतरराष्ट्रीय उद्योजक व विचारवंत प्रशांत चव्हाण, सांप्रदाय क्षेत्रातील क्षिरसागर महाराज आदी मान्यवरांना ‘आदिवासी लोकमित्र पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले.
यावेळी संस्थापक अध्यक्ष माऊली सोनवणे, तालुकाध्यक्ष हभप दिनकर नाना शेटे, महासचिव चंद्रकात शिंदे, युवकाध्यक्ष जालिंदर गोंटे, महिलाध्यक्ष करूणाताई सरोदे, माडेताई, मिनाक्षी मोरे, मिनल ढगे, अशोक जाधव, पांडूरंग तुपे, राजू शिंदे, पैलवान चंद्रकात सातकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
