सौ सुनार की, एक लुहार की!
- कर्नाळा बँकेची आणखी वीस बोगस कर्ज खाती उघडकीस
- एमपीआयडी कायद्यातंर्गत मालमत्ता जप्ती प्रक्रियेला गती
अलिबाग/निर्भीड लेख
वृत्तबुडीत कर्नाळा बँकेच्या गुन्हे दाखल झालेल्या 83 कर्ज खात्यांव्यतिरिक्त आणखी वीस बोगस कर्ज खात्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांनी प्रकाशझोत टाकला. त्या कर्ज खात्यांची रक्कम 80 कोटींच्या घरात असून त्या कर्जदारांविरोधात तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी केली.
रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली राजस्व सभागृहात बैठक घेण्यात आली. दीड तासाहून प्रदीर्घ वेळ चाललेल्या बैठकीत बँक घोटाळ्यासंदर्भातील अनेक कंगोरे कायद्याच्या कसोटीवर तपासून बारकावे शोधण्यावर भर दिला.
म्हसे यांनी कर्नाळा बँक घोटाळ्यातील इत्यंभूत माहिती पहिल्यांदाच अवसायक बालाजी कटकधोंड आणि सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांच्याकडून सविस्तर समजून घेतली.
पाच लाखांवरील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी एमपीआयडी कायद्यातंर्गत विशेष न्यायालयात सक्षम प्राधिकृत अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीनंतर तीस दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे गरजेचे होते, मात्र ते अद्याप न झाल्याने पुढील प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होवू शकतात, असे कायद्याच्या अनुषंगाने डॉ. म्हसे यांना कडू यांनी पटवून दिले.
तसेच विशेष न्यायालयातून जप्त मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे आदेश काढण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्याची नेमणूक करावी लागेल. त्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किंवा दिवाणी आणि सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई यांचे प्रधान न्यायाधीश यांच्याशी विचार विनिमय करून दहा वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी व्यवसाय करीत असलेला एक किंवा त्यापेक्षा जास्त अभिवक्त्याची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करता येते, असे कायद्याच्या अनुषंगाने कडू यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय अत्यंत महत्वाच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधून घेताना अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा आदेश काढता येणार नसल्याची एमपीआयडी कायद्याची तरदूत कडू यांनी बैठकीत वाचून दाखवत उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.
कर्नाळा बँक अवसायानात निघाल्यानंतर बँकेच्या 33 कर्मचारी, अधिकार्‍यांना वर्षातील दोन महिन्यांचे वेतन आणि महागाई भत्ता नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावी, असा कायदा असल्याने त्याची अंमलबजावणी करावी असा महत्वपूर्ण मुद्दा कडू यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मांडला. त्यावर डॉ. म्हसे यांनी यासंदर्भात अवसायक बालाजी कटकधोंड यांना निर्देश देत तातडीने सहकार आयुक्तांची परवानगी घेवून नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, पनवेलचे प्रांत अधिकारी तथा कर्नाळा बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी राहुल मुंडके, बँकेचे अवसायक बालाजी कटकधोंड, पनवेलच्या सहनिबंधक भारती कौटूळे, बँकेचे व्यवस्थापक राजाराम म्हात्रे आदी तर ठेवीदार संघर्ष समितीच्या वतीने पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, किरण करावकर, हरेश पाटील, प्रभाकर घुले, मनोहर उरणकर, अमित ठाकूर, प्रदीप मोकल, जगन्नाथ मोकल, काळुराम भोईर, अमीन्नी मेनन, रमेश ठाकूर, कोंडीराम कोंडीलकर, तुकाराम ठाकूर, जागृती भगत, कृष्णा ठाकूर, सुरेश भगत, राजाराम इंडवटकर आणि बबन चोरघे आदी जण उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी काय म्हणाले?
- मालमत्ता जप्त आणि त्यानंतरची विशेष न्यायालयातील प्रक्रियेत प्रचंड दिरंगाई झालेली आहे. जवळजवळ एक वर्ष वाया गेला.
- एव्हाना ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळणे गरजेचे होते.
- विशेष सरकारी वकिलांनी प्राधिकृत अधिकार्‍यांची दिशाभूल केल्याने हा घोळ झाला आहे.
- विशेष सरकारी वकील साळवे यांच्याविरोधात दिशाभूल केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- कर्नाळा बँक बुडीत प्रकरणातील ठेवी लवकरात लवकर परत मिळवून देण्यासाठी दर महिन्याला किंवा दोन महिन्यातून एकदा तरी आढावा बैठक घेण्यात येईल.
- दोनच दिवसात राहुल मुंडके यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.
- बोगस कर्ज खाती व इतर दोषी यांच्याकडील सर्व मालमत्तांवर टाच आणली जाईल.
- रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणे डीआयसीजीसीला विम्याचे पैसे वळते करून उर्वरित रक्कम ठेवीदारांना परत मिळतील, अशी व्यवस्था करू.
कांतीलाल कडू यांनी सहकार खात्याच्या उपनिबंधकांच्या निर्णयावर घेतला आक्षेप!
बँक घोटाळ्यातील जबाबदारी निश्‍चित करताना सहकार खात्याचे ठाणे जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधववर यांनी 20 संचालकांकडून अवघ्या दहा हजार रुपये बँकेत जमा करण्याचा निर्णय घेतला. तो पूर्णतः चुकीचा असून साडेपाचशे रुपयांच्या घोटाळ्यात संचालक पूर्ण जबाबदार असताना जाधववर यांनी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे कडू यांनी सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकारी म्हसे यांनी अवसायक कटकधोंड यांच्याकडे विचारणा केली असता, ही वस्तुस्थिती खरी असल्याचे सांगत त्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरु असल्याचे सुतोवाच कटकधोंड यांनी केले.
जिल्हाधिकार्‍यांकडून कडुंचे कौतुक आणि दिलगिरी व्यक्त
सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांनी आपल्या खास शैलीत मांडलेले मुद्दे आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम 1999 नुसार केलेले अभ्यासपूर्ण विवेचन ऐकून जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी कडू यांचा अभ्यास आणि ज्ञान अथांग आहे. ते जो कायदा वाचून दाखवत आहेत, ते आपल्याकडे का उपलब्ध नाही? आपल्याला ती माहिती कशी नाही? अशा शब्दात कडू यांचे कौतुक केले आणि एकंदरीत या विषयांवर सरकार, यंत्रणा म्हणून आपण सपशेल नापास झालो आहोत, अशी खंत व्यक्त करून बैठकीत दिलगिरी व्यक्त केली. बैठक झालीही असती पण या सर्व प्रक्रियेला दोन वर्षाचा कालावधी सीमित आहे, हे कडू यांनी निदर्शनास आणून दिले नसते तर कळलेच नसते, अशी कबुलीही देण्यास ते विसरले नाहीत.
कडू यांनी कोणते नवे बोगस कर्जदार उघडकीस आणले?
विशेष सरकारी ऑडिटर यु. जी. तुपे यांनी केलेल्या चौकशीच्या कचाट्यातून काही कर्जदार सुटल्याने त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई होवू शकलेली नाही. शिवाय 80 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम असल्याने त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल होणे गरजेचे असल्याचे कडू यांनी सांगताच कटकधोंड यांनी ऑडिट रिपोर्टमध्ये नमूद करणार असल्याची ग्वाही दिली.
त्यामध्ये प्रामुख्याने सिद्धिकी कुरेशी (13 कोटी 31 लाख), हरीश ट्रेडिंग (श्री सचदेव, 13 लाख), जीवन गावंड (11 कोटी 54 लाख), गणेश कंटेनर (3 कोटी 50 लाख), अथर्व इंटरप्राइजेस (जीवन म्हात्रे, 6 कोटी 23 लाख), सार्थक असोसिएट (जीवन म्हात्रे, 6 कोटी 89 लाख), कर्नाळा रेडिमेड गारमेंट (जैस्वाल, 10 कोटी 56 लाख), राजेश इंटरप्राइजेस (राजेश हातमोडे, 14 कोटी 85 लाख), विशाल इंटरप्राईजस (9 कोटी 70 लाख) अशी कर्जदारांची नावे आहेत. याशिवाय अन्य 11 जणांचा यामध्ये समावेश आहे.
