त्रुटी कागदावर की मेंदूत?
लोकनेते दिबांच्या नावाचा फुटबॉल करून किक मारत राहू नका, ते सरकारला परवडणार नाही. आगरी समाज उसळला तर हिमालयाला एका रात्रीत तासडून पाडायला मागे पाहणार नाही. तिथं या सरकारचं काय? हे सरकार बोलघेवड्यांचे आहे. केंद्र सरकारला पाठविलेला नवी मुंबई विमानतळ नामविधीचा प्रस्ताव त्रुटीयुक्त असल्याचे केंद्र सरकारच्या विमान उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले. तेव्हा प्रश्‍न पडला की, राज्यातून अशा पद्धतीचा पहिलाच प्रस्ताव केंद्राकडे पहिल्यांदाच गेला का? हा सर्व डाव राज्य सरकारचा फसलेला आहे, त्यामुळे कागदावरील त्रुटी जाणीवपूर्वक केलेल्या आहेत, खर्‍या त्रुटी तर सरकार आणि प्रशासनाच्या मेंदूत आहेत.
लोकनेते दि. बा. पाटील राज्याच्या विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते म्हणून बोलायला लागत, तेव्हा मुख्यमंत्री हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवून चिडीचिप बसत होते. प्रचंड व्यासंग आणि मुद्देसूद भाषण ही त्यांची अभ्यासपूर्ण शैली टिपण्याकरिता सरकारी अधिकार्‍यांना धडकी भरलेली असायची. इतका आदरयुक्त दरारा होता त्यांचा. अफाट ज्ञान असलेला बुद्धिवंत म्हणून त्यांची ख्याती राज्यात होती. ते विधान परिषद गाजवायचे. लोकसभा, राज्यसभेतही ते केंद्र सरकारला विचारमंथनाचे डोस पाजत असत. शेतकरी हा त्यांचा श्‍वास होता. डाव्या विचारसरणीच्या मुशीत तयार झाल्याने सरकारविरोधी आंदोलनाचे हत्यार ते उशाला घेवून झोपत असत. आजूबाजूला जराही कुणी आक्रमण करतो असा आभास जरी झाला तरी दिबांच्या डोळ्यात अन्यायविरोधी अंगार फुलत असे. आज त्याच दिबांच्या कर्तुत्वाला सरकारला सलाम ठोकण्याची संधी मिळाली असताना दृश्य, अदृश्य हातांना लकवा मारावा, हे दुर्दैव मानावे लागेल. म्हणूनच या त्रुटी कुणाच्या तरी सडलेल्या मेंदूत वळवळत होत्या, त्या प्रस्तावातून उमटल्या आहेत.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिंदहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव तयार करायला लावला. त्याला आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हातभार लावला. त्यातून पडलेल्या ठिणगीचा वणवा पेटवण्याची संधी भाजपाच्या चाणक्ष नेत्यांनी हेरली आणि पाठीमागून धक्का देत आगरी समाजाला आघाडी सरकारविरोधात मानवी साखळी, मानवी जनसागराच्या लाटा मंत्रालयावर आझाद मैदानातून आदळत राहिल्या. यातून एक झाले, विखूरलेले आगरी एकत्रित आले. दिबांच्या पश्‍चात पुन्हा लढा उभारला गेला. भाजपाचा कुटील हेतू होता, तो आज त्यांच्यावर उलटला आहे. मात्र, आगरी समाज हक्क, न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र आल्याने नवे सरकार आकाराला येताच बाळासाहेबांच्या नावाचा प्रस्ताव बदलला गेला. तसा तो आधीच्या सरकारने माघार घेवून आगरी समाजाला सहानुभूती देण्याचा प्रयत्न केल्याने नव्या सरकारची राजकीय कोंडी करण्याचाच प्रयत्न होता. सरकार जेव्हा जेव्हा अडचणीत येते, तेव्हा तेव्हा ते कोणत्या तरी समाजाचा घोट घेत असते. उद्धव आणि देवेंद्रमिश्रित एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आगरी समाजाच्या काळजावर दही लावलेली सूरी अलगद फिरवली. शिंदे, फडणवीस आणि त्यांच्या समर्थकांतील समाज सात मजली हसून घेत होता. पण सरकारच्या हसण्यामागील धोरण समस्त आगरी समजाच्या लक्षात येत नव्हतं. ते केंद्र सरकारला पाठविलेल्या त्रुटीयुक्त प्रस्तावातून तरी लक्षात आले आहे, याचाही काही सुगावा लागत नाही. कुठेही आंदोलने नाहीत. मोर्चा नाही, तोडफोड नाही. सरकारच्या मंत्र्यांच्या गाड्या अडविल्या जात नाहीत. निव्वळ बैठकांचा फार्स ठरलेला आहे.
1984 साली दिबांनी राज्य सरकारविरोधात जे आंदोलन केले. त्यात पाच हुतात्मे दिले. हुतात्म्यांचे सांडलेले रक्त आणि दिबांची जिद्द यावर आजचे सगळे नेते, पुढारी, ठेकेदार, दलाल, लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे चमचे पोट भरत आहेत. यांच्याकडे स्वतःचे अस्तित्व नाही. कर्तुत्व नाही. नेतृत्व नाही. थापा मारून मारून जगायचं आणि लोकांना भडकावून त्यांच्या तापलेल्या चुलीवर पोळी भाजायची इतकेच यांचे ‘मनरकत्व’ उभे आहे. सिडको, जेएनपीटी आली नसती तर सोन्याचा मुलामा जो अंगाखांद्याला लावला आहे, तिथे लावायला भस्मही मिळाले नसते. परंतु, ज्यांच्या पवित्र कर्मातून हे सारं अस्तित्वच निर्माण झाले आहे, त्यांच्या नावाला विरोध होताना षंडासारखे गप्प बसणार असाल तर तुमच्या उसण्या अस्तित्वाची राखरांगोळी होवू शकते. कर्म आणि नियती मानवी जीवनाचा अंतिम धागा आहे.
चार वेळा आमदारकी भोगलेल्या विवेक पाटलांचा तोरा अनेकांनी याची देही, याची डोळा पाहिला असेल. त्याच विवेक पाटलांनी दिबांना तुणतुणे घेवून हिणवले होते, ‘कशी नशिबाने थट्टा आज मांडली’, म्हणत...
पुढे विवेक पाटील जेलमध्ये गेले. तेव्हा प्रशांत ठाकूरांनी राजकीय घाणेरड्या परंपरेचा प्रघात राखत फटाके फोडून आंनदोत्सव साजरा केला. त्यांचाही भीम पराक्रम सुद्धा लवकरच चव्हाट्यावर येईल. कुणाचं वाईट व्हावं, असे चिंतणे हा सुद्धा पापभार आहे. मात्र, दिबांशी केलेल्या गुरुद्रोहाचे ते माप असल्याने त्यांच्या राजकीय पथावर ज्यांनी ज्यांनी पोळी भाजून घेत दिबांची जिवंतपणी आणि मरणोत्तरही बदनामी सुरु ठेवली आहे. त्यातून कोण कसे सुटणार? याचा बोध राज्य सरकार आणि त्यांच्या ‘बालिश बहू बायकांत बडबडणार्‍यांनी’ घ्यायला हवा.
नवी मुंबई विमानतळ कृती समितीने लबाड कोल्ह्याचे (सरकार) जेवणाचे (किंवा बैठकीचेही) आमंत्रण स्वीकारू नये, त्याची प्रतीक्षा करणे ही मोठी फसगत ठरणार आहे. कोल्हा जेव्हा करकोच्याला जेवायला बोलावतो, तेव्हा तो त्याची लांब चोच असल्याने जाणीवपूर्वक उथळ थाळीत जेवायला देतो. सरकार आगरी समाज आणि कृती समितीसोबत यापेक्षा काय वेगळं वागत आहे, याचा विचार करून सरकारविरोधी पेटून उठण्याची हिच ती वेळ आहे.
सरकारविरोधात मराठा, ओबीसी, धनगर समाज हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. मग आगरी समाजासारख्या लढवय्या समाजाने महायुती सरकारच्या काळात केलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर आज आग ओकत सरकारला जाळायला रस्त्यावर उतारायला काय हरकत आहे. सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार, सुधीर मनगुंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, गिरीश महाजन, छगन भुजबळ यांच्यासारखे एका पेक्षा एक विद्ववान आणि पायलीभर भारतीय प्रशासन सेवेतील डबल मेंदू असलेले अधिकारी जेव्हा हा प्रस्ताव तयार करतात, तेव्हा त्रुटी राहणे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज गडावर ज्या मार्गाने चालले आहेत, त्याची खबर औरंगजेबाला देण्यासारखी गद्दारी करण्याइतकी भयानक आहे. तसेही हे सरकार राजकीय डावपेचातून वैगरे आलेले नाही. त्यांची मती गुंग झाल्याने दिबांचा तेजस्वी इतिहास त्यांच्या डोळ्यांना सहन होत नाही, म्हणूनच ते त्रुटीयुक्त प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून दिवस ढकलत आहेत.
सरकारने कसे वागावे, किती क्रूरपणे वागावे याची काही नियमावली नाही. कृती समिती आणि आगरी समाजासह अठरा पगड जाती, बारा बलुतेदार तसेच दिबा समर्थकांनी मुख्य रस्ते खोदून सरकारची मुस्कटदाबी केल्याशिवाय प्रस्तावातील त्रुटी दूर होणार नाहीत. बैठका घेवून कृती समिती भाजपा आमदार आणि सरकारविरोधात मूग गिळून बसणार असेल तर ते समाजाला संजीवनी समाधी घेण्यास प्रवृत्त करणारी कृती ठरेल. राज्य सरकारचा हा बनाव हाणून पाडण्याची ही वेळ आहे. निवडणुकीत ते कसर भरून काढण्यासाठी घोषणा करतील आणि निवडणूक पार पडताच प्रस्तावात सुधारणा करून दिबांच्या नावाला प्रस्तावातून बाहेर फेकून देतील. सरकारचे हे धोरण लक्षात घेवून आंदोलनाचे तोरण बांधणे गरजेचे वाटते.
- कांतीलाल कडू
(विशेष संपादकीय, दै. निर्भीड लेख, 27 नोव्हेंबर 2023)
