गैरवर्तनाबद्दल फौजदारी कारवाईची कोकण आयुक्तांकडे संघर्ष समितीची मागणी
पनवेल/निर्भीड लेख वृत्त
कर्नाळा बुडीत बँकेच्या जप्त मालमत्तेच्या लिलाव प्रकरणी पनवेल संघर्ष समितीने केलेल्या मागणीनुसार आधी आयोजित केलेल्या बैठका दोन्ही वेळा पुढे ढकलून एक महिना उशिराने पत्र व्यवहार केलेल्या भाजपा आमदारांसोबत बैठक घेवून जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी सामाजिक द्रोह केल्याचा गंभीर आरोप करत गैरवर्तन आणि हलगर्जी केल्याने राज्य शासनाच्या वर्तन अध्यादेशानुसार म्हसे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी लेखी मागणी कोकण आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडे संघर्ष समितीने केली आहे.
कर्नाळा बँकेच्या बुडीत ठेवी परत मिळवण्यासाठी पनवेल संघर्ष समिती ठेवीदारांना घेवून प्रशासकीय आणि न्यायालयीन स्तरावर जिकरीने लढत आहे. संघर्षचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांची ठेवीदारांसह त्यांच्या दालनात भेट घेवून मालमत्ता जप्तीच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली होती.
त्यामुळे म्हसे यांनी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. काही अपरिहार्य कारणास्तव ती बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे पत्र कडू यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी पत्र पाठविले. त्यानंतर पुन्हा 5 ऑक्टोबरला बैठक बोलाविली होती. ती सुद्धा पुढे ढकलली.त्यानंतर झोपेतून जागे झालेले आ. प्रशांत ठाकूर यांनी बैठकीसाठी पत्र दिले. पत्रावर तारिख एक महिना आधीची टाकण्यात आली आहे. जर पत्र आमदारांनी 14 सप्टेंबरला दिले आहे तर त्यानंतर जिल्हाधिकारी म्हसे यांनी बोलविलेल्या दोन बैठकांतील पत्रात आमदारांचा उल्लेख कसा केला नव्हता. शिवाय ठाकुरांच्या रामप्रहरमध्ये छापून आलेल्या बातमीत ऑक्टोबरमध्ये पत्र दिल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे आमदारांच्या पत्राचे गौडबंगालही उघडे पडले आहे.
दरम्यान, म्हसे यांनी सत्तेत असलेल्या परंतु, उशिराने पत्र देवूनही आमदारांच्या दबावाखाली येवून आधी बैठक बोलावून सामाजिक भेदभाव केल्याचे कोकण आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.त्यांच्या गैरवर्तनाचा कांतीलाल कडू यांनी तीव्र शब्दात निषेध करून कोकण आयुक्तांनी बैठक बोलावून तिढा सोडवावा आणि ठेवीदारांना न्याय द्यावा. तसेच म्हसे यांची जबाबदारी निश्‍चित करून शासनाच्या जीआरनुसार गुन्हा दाखल करावा, अशी खळबळजनक मागणी केली आहे.
या पत्राच्या प्रती कडू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रमुख सचिव, राज्याचे मुख्यसचिव मनोज सैनिक, राज्याचे लोकपाल तसेच पनवेल येथील एमपीआयडी न्यायालयाला ई-मेल आणि पोस्टाद्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत.
बँकेच्या बोगस कर्जातून कुणाच्या शिक्षण संस्थेत थेट पैसे जमा झाले?
सीडॅक प्रशिक्षणाच्या नावाखाली बोगस कर्ज खाती तयार करून एका नेत्याच्या शिक्षण संस्थेत कर्नाळा बँकेतून थेट रक्कम जमा केली गेली. ते कर्ज बँकेत भरले गेले नाही. हा सुद्धा घोटाळ्याचा एक भाग असल्याने जिल्हाधिकारी म्हसे यांनी बँकेच्या घोटाळ्याची सुरुवातीपासून चौकशी करण्यास राज्य शासनाला शिफारस करावी, म्हणजे खरे चोरही सापडतील, अशी मागणीही कडू यांनी पत्रात करून बँक घोटाळ्यातील अन्य चोरांवर निशाणा साधला आहे.
