धान्यात 'सरकारी भेसळ'
- पांढर्‍या तांदळाने गरिबांच्या पोटाला पडला ‘चिमटा’
पनवेल/निर्भीड लेख वृत्त
सरकारी धान्यात मिसळण्यात आलेल्या कृत्रिम पौष्टिक तांदळाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. रायगड जिल्हा पुरवठा खाते आणि पनवेल तहसील कार्यालयातील पुरवठा अधिकारी अधिक दुर्लक्ष करीत आहेत. केंद्र सरकार आणि आयएफसीची यंत्रणा भेसळखोरीत सहभागी असल्याचा आरोप होत आहे. तर अन्न व औषध प्रशासनाने डोळे मिटून घेतले आहेत. त्यामुळे गरिबांचे पोट बिघडले आहे.
सरकारी धान्य दुकाने नेहमी वादाच्या भोवर्‍यात अडकून राहिली आहेत. धान्य वितरण, धान्याचा दर्जा, वजन आणि माप, वेळेचे बंधन त्यानंतर मशीनचा वापर आदी तकलादू धोरणात अडकलेली सरकारी धान्य दुकाने भेसळीची मोठी कारस्थाने ठरली आहेत.
सरकार अनेक उपाययोजना करत असतानाही भेसळ थांबत नाही, बेकायदेशीर साठा थांबत नाही. गैरमार्गाने होणारी विक्रीही जोमात राहिली आहे. गरिबांच्या दातावर मारण्यासाठी सरकारी दुकाने सुरु असली तरी हा घोटाळाही अनेकदा राज्य शासनाच्या अधिवेशनापूर्वी उघडकीस येतो आणि सभागृहात चर्चा होते. पुढे पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.
आता, सरकारने गरिबाला पौष्टिक अन्न मिळावे म्हणून त्याला वितरित केल्या जाणार्‍या सरकारी धान्यात पन्नास किलोच्या पोत्यात दहा किलो कृत्रिम प्रथिने असलेला पौष्टिक तांदूळ मिसळले जातात. असे असले तरी सरकारी धान्यात हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यातही भेसळ होत असल्याच्या आरोपाला पुष्टी मिळत आहे.
एकंदर गेल्या काही महिन्यांपूर्वी या धान्यात प्लास्टिकच्या तांदळाची भेसळ असल्याचे पीक आले होते, त्यावर उहापोह झाला. परंतु, ते प्रकरण वरिष्ठ पातळीवर दडपण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा थोडासा बदल असलेला पांढरा कृत्रिम तांदूळ मिसळून भेसळ केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. हा तांदूळ शिजवल्यानंतर चिकट व खाण्यायोग्य नसल्याने त्यातील भेसळ समोर येत असल्याचा सगळीकडे बोलबाला आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्न धान्य पुरवठा मंत्रालय, आयएफसी, अन्न व औषध प्रशासन, पुरवठा विभाग यांची ठेकेदारासोबत मिलीजुली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यातून गरीब जनतेचा जीव टांगणीला लागल्याने कृत्रिम पौष्टिक तांदळाच्या नावाखाली सुरु असलेला काळाबाजार कोण रोखणार, याची चिंता सरकारी धान्य दुकानांच्या लाभार्थ्यांना सतावत आहे.
