धोका टळला नाहीच!
राज्य उत्पादन शुल्कची आडवळणी खेळी
खारघर/निर्भीड लेख वृत्त
राज्य सरकार जोपर्यंत खारघर विद्यानगरीत दारूबंदीचा अध्यादेश काढत नाही, तोपर्यंत निकराची दारूबंदी होणार नाही. नागरिकांना झुंजत ठेवण्यासाठी राज्य उत्पादन मारल्यासारखे करते तर बार चालक भोकाड पसरल्यासारखे वागत आहेत. यात स्थानिक राजकारणी हात धुवून घेत आहेत.
खारघर ग्रामपंचायत असल्यापासून दारू विक्रीवरून इथे आरोप प्रत्यारोप आणि सरकारी यंत्रणेविरोधात वादाची ठिणगी पडत आहे. त्यात मद्यपींची चोरीही लपून राहत नाही. ते बाहेरून दारू मागवून हौस भागवून घेत असल्याने दारूबंदीचा फज्जा उडत आहे. खारघरच्या सिडको उद्यानात दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांचा पडत असलेला खच हा बोलका पुरावा आहे.
सेक्टर 12 मध्ये जे. जे. एस. सर्व्हिस बारसाठी राज्य उत्पादन शुल्ककडे परवानगी अर्ज आला आणि पुन्हा एकदा वाद उफाळून आला. यावरून स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर, शेतकरी कामगार पक्ष, पनवेल, संजय जाधव यांची संघर्ष समिती आणि शेकापचे कार्यकर्ते अजित अडसूळ यांनी आक्षेप नोंदविला होता.
राज्य उत्पादन विभागाच्या चाणक्ष अधिकार्‍यांनी मात्र, बारची मान्यता नाकारताना बारमधील एका भागीदाराच्या चारित्र्य पडताळणी अहवालाचा हवाला देत मान्यता देण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्कची ही आडवळणाची खेळी भविष्यात नव्हे; महापालिका किंवा विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुरती मर्यादित असल्याचा वास येत असल्याचे बोलले जात आहे.
भागीदाराचे चारित्र्य, वर्तन ही फार गंभीर बाब लागू होत नाही. कागदोपत्री नवा भिडू उभा करून भागीदार बदलला की, बारच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा होवू शकतो.
मात्र, नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपाला तोंड दाबून मुक्याचा मार सहन करावा लागला आहे. महापालिका आणि विधानसभा निवडणुकीत खारघरच्या दारूची नशा कुणाच्या अंगलट येईल, याची जाणीव झाल्याने तूर्तास वाद टाळण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्कवर कुणी तरी दबाव आणल्याचेही बोलले जाते, त्यामुळे जे. जे. बारचा धोका टळला नसून ते खारघरवासियांच्या भूत मानगुटीवर कायम आहे.
